Nirmala Sitharaman Press Conference Highlights: वित्त मंत्री का ऐलान- कृषि सेक्टर में खर्च होंगे 1 लाख करोड़
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी द्वारा दिए गए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से जुड़ी तीसरी किस्त को लेकर आज कई घोषणाएं की. वो पिछले दो दिनों से लगातार 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से जुड़ी दो किस्तें मीडिया के साथ साझा कर चुकी हैं. आर्थिक पैकेज वितरण के तीसरे हिस्से में वित्तमंत्री ने सबसे ज्यादा ध्यान कृषि और इससे संबंधित विकास पर दिया. वहीं पहले और दूसरे हिस्से में रोजगार और गरीब किसान तथा प्रवासी श्रमिक के विकास पर चर्चा हुई थी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि विकास से जुड़े 11 घोषनाएं की गई.
आर्थिक पैकेज के तीसरे हिस्से की घोषणा में यह बातें हुई:
- प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्तमंत्री के द्वारा किसानों के लिए 11 बूस्टर शॉट्स निर्धारित किए गए हैं. इसमें 8 शॉट्स, लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज के लिए होंगे तथा 3 शॉट्स गवर्नेंस के लिए निर्धारित किए गए हैं.
- लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान योजना में 18,700 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे और 6,400 करोड़ रूपए पीएम फसल बीमा योजना में लगाए जाएंगे.
- डेयरी सहकारी समितियों के लिए 2% वार्षिक ब्याज दर पर नई योजना लाई जाएंगी.
- फ़ार्म गेट की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एग्रीगेशन, एफपीओ, प्राथमिक कृषि समितिया, कोल्ड चेन, फसल कटाई के लिए एक लाख करोड़ रुपये का फ़ंड निर्धारित किया गया है.
- सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड निर्धारित किया गया है. महिलाओं, एससी/एसटी और आकांक्षी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात हुई है.
- मछली पालन के 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई. वहीं एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड और एमएफई के औपचारीकरण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये तथा 10,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया हैं.
- पीएम मत्स्य संपदा योजना में कोरोना वायरस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 20,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.
- मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये, इसके जरिए 2 लाख मधुमक्खी पालकों के कल्याण मे लगाने की बात हुई है.
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का फसलों के बहुयात से निपटने के लिए संशोधन किए गए है.. अनाज के लिए किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने की बात हुई तथा अन्तर-राज्य व्यापार को बाधा रहित बनाने की भी बात हुई है.
- ऑपरेशन ग्रीन में प्याज, टमाटर, आलू से बढ़ाकर सभी फल और सब्जियों तक करने की घोषणा हुई हैं. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,343 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है.