आर्थिक पैकेज के पांचवें बूस्टर शॉट की घोषणा: निर्मला सितारमण

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सितारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज के पांचवें और अंतिम किश्त की घोषणा कर दी है. पिछले 4 दिनों से लगातार वित्तमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी से देश के आर्थिक नुकसान से राहत देने लिये संबोधित कर रही हैं. आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य विषय मनरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा, व्यवसाय और कोविड, इत्यादि थे.

आर्थिक पैकेज के अंतिम किश्त की घोषणा में ये बातें हुई:

• मनरेगा का 60,000 करोड़ रूपए बजट भाषण में बताया गया था. सरकार ने इस फ़ंड 40,000 करोड़ रुपये और जोड़ने की घोषणा की है.

• वित्तमंत्री ने कहा, “लगभग 2.2 करोड़ भवन और निर्माण श्रमिकों को राज्यों द्वारा वितरित भवन और श्रमिक उपकार कल्याण कोष से 3,950 करोड़ रुपये मिले.

• लॉकडाउन के तुरंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लाया गया था. उन गरीबों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई. दाल भी 3 महीने पहले दे दिए गए थे.

• शिक्षा क्षेत्र के लिए स्कूलों द्वारा सीधे टेलीकास्ट मोड का उपयोग करने के लिए 12 चैनल और मिलने की घोषणा हुई. कहा गया कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी मदद मिलेगी. टाटा स्काई और डीटीएच जैसी निजी संचालकों के साथ शिक्षा सामग्री जोड़े जाएंगे.

• राज्यों के लिए घोषित 15,000 करोड़ रुपये प्रदान किए है. स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के लिए पी पी ई की सुविधा उपलब्ध हैं. पर्याप्त पीपीई के साथ देखभाल श्रमिकों के लिए आरोग्य सेतु ऐप के जरिए सुरक्षा प्रदान की गई.

• कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों को 15,000 करोड़ रुपये दिए गए. यह फ़ंड, आवश्यक वस्तुएं, परीक्षण प्रयोगशाला और किट के साथ-साथ टेलीकम्यूनिकेशन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए है.

• इनसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के मामले पर सितारामन ने कहा, “कोविड-19 से संबंधित ऋणों को आईबीसी के तहत डिफ़ाल्ट रूप से बाहर रखा जाएगा. एक वर्ष के लिए कोई नई दिवालिया कार्यवाही नहीं की जाएगी”.

• एमएसएमई के लिए, आईबीसी की धारा 42ए के तहत एक विशेष दिवाला ढाँचा अधिसूचित किये जाने की घोषणा हुई है. साथ ही न्यूनीतम सीमा 1 लाख से बढ़कर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है.

• प्राइवेट सैक्टर के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र खोले जाने की घोषणा की गई है. सार्वजनिक क्षेत्र भी परिभाषित क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. उन सभी क्षेत्रों तथा श्रेणियों को परिभाषित किया जाएगा. प्रत्येक क्षेत्र में 4 से अधिक उद्यम शामिल ना करने की बात हुई है.

• रिजर्व बैंक ने 60% तक राज्यों के लिए उधार की सीमा को बढ़ाने की घोषणा की है. “46,038 करोड़ रुपये से अधिक राज्यों को कर राजस्व के रूप मे विकसित किया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है”: सितारामन ने कहा.

• केंद्र राज्यों को 2020-21 के लिए जीडीपी के 5% तक उधार लेने की अनुमति प्रदान की गई है. पहले इसकी सीमा 3% थी. लेकिन अब राज्यों को 4.28 लाख करोड़ rupay अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति है. बताया गया की राज्यों के उधार की सीलिंग में वृद्धि हुई है. राज्य सरकारों  ने केवल अधिकृत सीमा का 14% ही उधार लिया है, 86% अभी भी अप्रयुक्त है.

• पीएम गरीब कल्याण के तहत महिलाओं के जन धन खाते में 20 करोड़ तक जमा किया गया है: निर्मला सितारामन. 6.81 करोड़ लोगो को मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर दिए गए हैं.

• ई-पाठशाला के लिए राज्यों में 200 नई पाठ्यपुस्तकों को जोडा गया है. शिक्षकों और छात्रों के लिए लाइव इंटरैक्टिव सत्रों के प्रसारण का प्रावधान किया गया है.