Warning : शिक्षक करेंगे आमरण अनशन , निगम और दिल्ली सरकार को दी चेतावनी

नई दिल्ली. हर व्यक्ति पैसा कमाने, अपने घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी करता है. नौकरी करने से पैसा मिलता है और उसी घर के लोगों को एक आरामदायक जिंदगी देने में मदद मिलती है. मगर जब नौकरी पर जाने के बाद, अपनी ड्यूटी करने के बाद भी किसी को वेतन का भुगतान नहीं होता तो ये किसी कर्मचारी के साथ अत्याचार है.

ऐसा ही कुछ हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में. यहां उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत शिक्षकों को बीते 3 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. मई का महीना खत्म होने में भी मात्र 6 दिन बचे हैं. मगर उत्तरी निगम के शिक्षकों को मार्च के वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है. उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक से गुहार लगाने के बाद भी शिक्षकों की परेशानी का हल नहीं निकल रहा है.

आमरण अनशन की चेतावनी

नगर निगम शिक्षक संघ के महासचिव रामनिवास सोलंकी ने कहा कि निगम के शिक्षक तीन महीनों से बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं. उनकी मांगों का निवारण न ही निगम के पास है न ही दिल्ली सरकार के पास. संघ ने आग्रह किया है कि अगर शिक्षकों का वेतन 31 मई तक जारी नहीं किया गया तो 1 जून से संघ के महासचिव रामनिवास सोलंकी ने आमरण अनशन पर बैठने का एलान किया है.

उन्होंने कहा कि इस समय दिल्ली में कोरोना महामारी के कारण धारा 144 लगी हुई है. इस समय ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं की जा सकती है. ऐसे में शिक्षकों ने तय किया है कि अपनी मांगों के समर्थन में सभी नियमों और कानून का पालन करेंगे.

कोरोना संकट में कर रहे काम

शिक्षकों का कहना है कि वो कोरोना संकट के बीच भी लगातार काम कर रहे हैं. उतरी दिल्ली नगर निगम शिक्षक लगातार 11-11 घंटे कोरोना योद्धा बनकर सूखा राशन हो या पका हुआ भोजन स्कूलों में जनता के बीच बांटने के काम कर रहे हैं. निगम शिक्षक बिना किसी सुरक्षा पीपीई किट के काम कर रहे हैं. कई शिक्षक इस कारण कोरोना संक्रमण का शिकार भी हो चुके हैं.

शिक्षकों की मांगे अधूरी

शिक्षकों का कहना है कि उन्हें सातवें वेतन आयोग का एरियर पिछले चार वर्षों से नहीं मिला है. MACP एरियर के बिलों का भुगतान पिछले दस वर्षों से नहीं किया गया है. LTC बिल, बच्चों के शिक्षण भत्तों के बिलों का भुगतान पिछले पांच वर्षों से बकाया है. शिक्षकों को मिलने वाले
मेडिकल बिलों का भुगतान पिछले कई सालों से नहीं हुआ है