छात्रों के दस्तावेज रोकने पर यूनिवर्सिटी पर होगी कार्रवाई : सांपला

नई दिल्ली. भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है. मगर आजादी से इतने सालों बाद भी कई लोग इस समानता के लिए संघर्ष कर रहे है. कुछ लोगों के साथ समय समय पर दुर्व्यवहार के कई मामले सामने आते रहते है.

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ताजा मामला ऊना स्थित इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का है. यहां एससी/एसटी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पढ़ने वाले छात्रों जबरन परेशान किया जा रहा है. दरअसल छात्रों को उनके असली दस्तावेज नहीं दिए जा रहे है. यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ हो रहे इस भेदभाव पर अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने भी संज्ञान लिया है.

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इस संबंध में आयोग ने हिमाचल के मुख्य सचिव, प्रींसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इम्पॉवरेमंट एस.सी., ओ.बी.सी., अल्पसंख्यक व स्पेशल एबल्ड, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगूलेटरी कमीशन के सचिव एवं इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने को कहा है.

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वहीं इस मामले पर अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अध्यक्ष विजय सांपला ने यूनिवर्सिटी के व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि एससी/एसटी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एडमिशन लिए हुए किसी छात्र के दस्तावेजों को रोकना गैरकानूनी है. अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसा करते हुए पाई जाती है तो ये अपराध माना जाएगा. ऐसा होने पर दोषी यूनिवर्सिटी पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये है मामला

दरअसल इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से एससी और एसटी छात्रों को उनके कई दस्तावेज नहीं दिए जा रहे है. मसलन छात्रों के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक जैसे कई दस्तावेज यूनिवर्सिटी ने अपने पास रख लिए है. वहीं यूनिवर्सिटी के मुताबिक हिमाचल सरकार द्वारा उनके यहां कई कोर्सों में एससी और एसटी छात्र जिन्हें स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एडमिशन मिला उन्होंने भी ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं किया है.

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