पंजाब सरकार की लापरवाही पर NCSC हुआ सख्त

नई दिल्ली. पंजाब में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा फीस मांगे जाने के मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव समेत तीन अफसरों को तलब किया है. अब सभी को 17 जून को दिल्ली स्थित आयोग में पेश होना होगा.

छात्रों के दस्तावेज रोकने पर यूनिवर्सिटी पर होगी कार्रवाई : सांपला

दरअसल इससे पहले आयोग की ओर से पंजाब सरकार को तीन अलग अलग नोटिस भेजे गए. तीनों नोटिसों का जवाब देने की निर्धारित समय सीमा समाप्त हो चुकी है. अबतक आयोग को पंजाब सरकार की ओर से मामले पर कोई जवाब नहीं आया है. इसके बाद आयोग ने पंजाब सरकार के रवैये पर सख्त एक्शन लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव के साथ तीन अन्य अफसरों को 17 जून को दिल्ली में तलब किया है.

फीस वसूली मामले पर NCSC ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

बता दें कि आयोग ने तीन नोटिस जारी किए थे. इसमें 25 मई को जारी किए गए नोटिस का भी 15 दिनों में जवाब नहीं आया है. इसके बाद 7 जून और 10 जून को भी तुरंत जवाब देने के लिए पंजाब सरकार को नोटिस भेजे गए मगर नोटिस का कोई जवाब आयोग को नहीं मिला.

कानून नजरअंदाज करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : विजय सांपला

आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्रधान सचिव व हायर एजुकेशन के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है. साथ ही सभी को 17 जून को व्यक्तिगत तौर पर एक्शन टेकन रिपोर्ट लाने को कहा है. इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप संबंधित फाइलें, केस डायरी आदि लेकर अधिकारियों को दिल्ली पहुंचना होगा.

IIT Kharagpur छात्रों के साथ बदसलूकी के मामले में NCSC कमीशन ने लिया संज्ञान

इस संबंध में आयोग अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नोटिसों को अनदेखा कर रहे है. आयोग के नोटिस को अनदेखा करने का अर्थ भारत के संविधान को अनदेखा करने जैसा है.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पूर्णिया की घटना पर जारी किया नोटिस

विजय सांपला ने कहा कि भारत के अनुसूचित वर्ग को देश के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को सुनिश्चित करना आयोग के अध्यक्ष का कर्तवर्य है. वहीं अगर पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीन के तहत कोई गलती नहीं की है तो उनके अफसर बार बार नोटिस देने के बाद भी जवाब देने से क्यों कतरा रहे है? बात दें कि इस मामले पर आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने मामले पर सख्त संज्ञान लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव के साथ तीन अन्य अफसरों को 17 जून को दिल्ली में तलब किया है.

ये है मामला

बता दें कि बीते दिनों बरनाला में अनुसूचित जाति के छात्रों ने डीसी दफ्तर के बाहर धरना दिया था. छात्रों ने आरोप लगाया था कि कॉलेज प्रशासन उन्हें एग्जाम देने के लिए रोल नंबर जारी नहीं कर रहा. छात्रों का कहना था कि उनका दाखिला पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत हुआ था. मगर कॉलेज प्रशासन उनसे फीस भरने की मांग कर रहा है.

The Depth

TheDepth is India's own unbiased digital news website.

One thought on “पंजाब सरकार की लापरवाही पर NCSC हुआ सख्त

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: