शिक्षकों के साथ निगम का अन्याय, सिर्फ एक महीने का वेतन जारी

नई दिल्ली. एक तरफ कोरोना संक्रमण होने का खतरा दूसरी तरफ आधी अधूरी तन्ख्वाह. ऐसे हालातों में किसी व्यक्ति का परिवार के साथ गुजारा कितना मुश्किल हो सकता है. नौकरी होने के बाद भी एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है. ऐसे ही दिन इन दिनों उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों को देखने पड़ रहे हैं.

निगम शिक्षकों को मिली नई ड्यूटी, वेतन के लिए अब भी इंतजार

दरअसल उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शिक्षकों को गत फरवरी से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है. हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई 160 करोड़ रुपये की राशि में से निगम ने शिक्षकों को देने के लिए 60 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की है. इस राशि में शिक्षकों को सिर्फ फरवरी का वेतन आएगा. अगर निगम अधिकारी चाहते तो शिक्षकों को भी अप्रैल तक वेतन का भुगतान हो सकता था.

कोरोना में ड्यूटी लगाए जाने से शिक्षक परेशान, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

शिक्षकों का कहना है कि फरवरी के महीने में अधिकतर वेतन टैक्स के तौर पर कट जाता है. इस समय हाथ में बहुत कम राशि आती है. एक तो कोरोना संक्रमण का खतरा. लगातार खांसी जुकाम व अन्य बीमारियों से परेशान हो रहे शिक्षकों को पूरा वेतन भी नहीं मिल रहा. ऐसे में परिवार को लेकर जीवनयापन करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

इस संबंध में शिक्षक न्याय मंच नगर निगम के अध्यक्ष कुलदीप खत्री ने बताया कि सिर्फ शिक्षकों को ही मात्र फरवरी के वेतन दिया गया है. जबकि अन्य सभी कर्मचारियों को मार्च और कई विभागों को अप्रैल तक का वेतन जारी किया गया है. निगम के महापौर और आयुक्त सभी शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं. निगम की राजनीति के इतर सोचना चाहिए कि शिक्षकों के परिवार का भरण पोषण कैसे किया जाएगा.

वेतन के नाम पर शिक्षकों को मिलेगी मामूली राशि, संघ ने की ये मांग

शिक्षकों की कोविड ड्यूटी लगाने से पहले सरकार ने दो बार नहीं सोचा. कई शिक्षक कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए. अधिकारियों को ड्यूटी लगाने के लिए शिक्षकों की याद आती है मगर वेतन देने के नाम पर शिक्षकों को एक महीने का वेतन बाकी कर्मचारियों को दो और तीन महीने का वेतन दिया जा रहा है. ये शिक्षकों का हर तरह से शोषण है. शिक्षकों को भी मार्च के महीने का वेतन जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए.

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