डॉक्टरों से सहानुभूति रखते हैं भारतीय, आंदोलन को कर रहे समर्थन

नई दिल्ली| भारत में डॉक्टर बीते लंबे समय से नीट पीजी एग्जाम की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे है। वहीं अधिकांश डॉक्टरों से भारतीयों को सहानुभूति है। भारतीयों का मानना है कि डॉक्टर बुनियादी सुविधाओं और नीतिगत फैसलों की मांग को लेकर महीनों से आंदोलन कर रहे हैं।

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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हाल ही में एक सर्वे किया गया है, जिसमें कुल 1942 लोगों ने हिस्सा लिया। इस सर्वे के जरिए पता चला कि डॉक्टरों के संबंध में सबसे बड़ा मुद्दा उन डॉक्टरों का है जो स्नातकोत्तर कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आंदोलन करने उतर आए है। ये मुद्दा उनके भविष्य और करियर के लिए काफी अहम है।

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इसके बारे में सर्वे में हिस्सा ले रहे 37.5 प्रतिशत लोगों ने कहा कि सरकार को डॉक्टरों की सभी मांगों को स्वीकार करना चाहिए और इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए। अन्य 35.8 प्रतिशत ने महसूस किया कि सरकार को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और जल्द ही एक समाधान पर पहुंचना चाहिए। केवल 5 प्रतिशत ने कोई राय व्यक्त नहीं की।

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कुल मिलाकर 84 प्रतिशत से अधिक भारतीय चाहते हैं कि सरकार तुरंत डॉक्टरों से बात करे और उनकी बात माने और उनकी समस्याओं का समाधान करे। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तीसरी लहर पहले ही भारत में आ चुकी है और हालात और खराब होने का खतरा है, जब डॉक्टरों की और भी तत्काल आवश्यकता होगी।

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वास्तव में, डॉक्टरों के मुद्दे पर तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर की तुलना में कहीं अधिक असर डाल सकती है और हताश डॉक्टरों की ओर से अस्पतालों में जाना बंद करने जैसा कोई भी कदम बड़ी आपदा का कारण साबित हो सकता है।

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मूल समस्या यह है कि डॉक्टर, जिन्होंने अपनी एमबीबीएस परीक्षा पास कर ली है, स्नातकोत्तर और विशेषज्ञता कार्यक्रमों के लिए नामांकन नहीं कर पाए हैं, जो उनकी योग्यता प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हैं। कोविड से संबंधित मुद्दों के अलावा, मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई तात्कालिकता दिखाई नहीं दे रही है।

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कई डॉक्टर, उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई से डरते हुए, निजी तौर पर कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुद्दे को तवज्जो नहीं दी जा रही है। चूंकि इस मुद्दे पर जन जागरूकता कम है, केवल 6.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

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