KOO को प्रमोट करेगी केंद्र सरकार, Twitter से पहले KOO पर मिलेगी सरकारी योजना और घोषणाओं की जानकारी

देश का अपना माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म KOO, जिसे Twitter के प्रतिद्वंद्वी के रूप देखा जा रहा है। उसे केंद्र सरकार अब जनता के साथ कम्यूनिकेशन करने के लिए अपने प्राथमिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, ऐसी संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महत्वपूर्ण अपडेट, सूचनाएं और घोषणाएं एक से तीन घंटे पहले KOO पर जारी की जाएंगी और उसके बाद ट्विटर पर शेयर की जाएंगी।

दरअसल किसान आंदोलन से संबंधित कई अकाउंट को हटाने को लेकर ट्विटर और केंद्र के बीच जारी गतिरोध के चलते अब ये जानकारी सामने आई है। इस बीच, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY), केंद्रीय रेल मंत्रालय और कुछ अन्य सरकारी विभागों ने पहले ही KOO पर अपना अकाउंट बना लिया है।

हाल ही में KOO के संस्थापक ने कहा था कि उनका प्लेटफॉर्म बोलने की आजादी के लिए है, लेकिन कानून का पालन करेंगे।” KOO के सह-संस्थापक और CEO, अप्रमेय राधाकृष्ण ने कहा, “हम बोलने की आजादी के लिए बने हैं। हमारा प्राथमिक लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि भारत में जो भी है, उसे अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है।”

उन्होंने कहा, “हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जीवन के लिए खतरा जैसे अपवाद होंगे, जैसे हिंसा को उकसाने वाला या खुद की जान लेने की धमकी देने वाला। इसलिए भारत में रजिस्टर्ड कंपनी होने के नाते, हम देश के कानून का पालन करेंगे।”

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