मुख्यमंत्री से गुहार लगाने को मजबूर कोरोना वॉरियर डॉक्टर

नई दिल्ली. इन्हीं दिनों की बात है, जब पिछले साल कोरोना वॉरियर्स के लिए सेना ने अस्पतालों में फूलों की बारिश की थी, जब घर की बाल्कनी और छत पर लोगों ने थाली पीट कर और दीये जलाकर कोरोना वॉरियर्स का उत्साहवर्धन किया था. हर तरफ कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम किया जा रहा है. मगर एक साल के भीतर जिन कोरोना वॉरियर्स की तारीफें हो रही थी अब वो इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें पत्र लिखकर सरकार से गुजारिश करनी पड़ रही है.

आफत !!! सरकार ने नहीं सुनी डॉक्टर्स की मांग, कार्य बहिष्कार को मजबूर

ताजा मामला दिल्ली का है जहां फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया (FORDA) ने जीटीबी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर अनस के परिवार के लिए मुआवजा राशि जल्द से जल्द जारी किए जाने की मांग की. गौरतलब है कि मुआवजा राशि को एक तय समय में पीड़ित परिवार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है. हालांकि कोई मुआवजा परिवार के सदस्य की भरपाई नहीं कर सकता मगर पीड़ित परिवार के लिए ये जरूरी है. इस पत्र को एसोसिएशन ने ट्वीट भी किया है.

डॉक्टर्स के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कमी

पत्र में डॉ. अमित गुप्ता के साथ हुए व्यवहार का उदाहरण देते हुए लिखा की दिल्ली के अस्पतालों में कोविड वॉरियर डॉक्टरों के लिए भी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है. डॉक्टर को अच्छा इलाज कराने के लिए भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही. आलम ये है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर को सुविधाओं के आभाव में प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ रहा है. यहां तक की इलाज का खर्च भी डॉक्टर का परिवार वहन कर रहा है.

शर्मनाक!!! कोविड संक्रमित डॉक्टर के लिए डॉक्टरों को ही जुटानी पड़ रही आर्थिक मदद

डॉक्टरों का कहना है कि किसी कोविड संक्रमित डॉक्टर की जान जाने के बाद सरकार एक करोड़ रुपये की मुआवजा राशि परिवार को दे देती है. मगर आज जब एक डॉक्टर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है तो उसे इलाज मुहैया कराने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही. डॉक्टरों को अपने ही अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं.

इन मागों पर फोकस

ऐसे में फोर्डा ने मांग की है कि सभी कोविड पॉजिटिव डॉक्टर चाहे वो कहीं भी संक्रमित हुए हो. उन्हें बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य योजना में शामिल किया जाए. इसी के साथ डॉक्टर्स को प्राइवेट और सरकारी स्कीम में कैशलैस इलाज की सुविधा भी दी जाए. पीड़ित परिवारों को 30 दिन में मुआवजे की राशि दी जाए.

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