लंबे समय बाद जागी दिल्ली सरकार, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जारी किया ये आदेश

नई दिल्ली. कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कई लोगों की जान जा रही है. इसमें कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की भी बड़ी संख्या है. कोविड संक्रमण से जान गंवाने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अब दिल्ली सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है. इससे हेल्थ केयर वर्कर्स में राहत आई है.

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दरअसल शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया कि हेल्थ केयर वर्कर्स जिनकी जान कोरोना संक्रमण के कारण जा रही है. उनके परिवार के लिए मुआवजा राशि देने के लिए अब समय सीमा तय की गई है. इस संबंध में एक प्रपोजल 24 घंटे के भीतर अब दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग को देना होगा. इसके लिए सरकार ने आदेश दिया है.

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गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली के कई स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों की जान जा चुकी है. कई डॉक्टर अब भी कोरोना संक्रमण से अस्पतालों में जूझ रहे हैं. ऐसे में इस गंभीर समय में सरकार ने ये आदेश जारी किया है. इस आदेश पर डॉक्टरों व हेल्थ केयर वर्कर्स में राहत आई है. इसके साथ ही हेल्थ केयर वर्कर्स इस आदेश पर सवाल भी उठा रहे हैं.

दरअसल कोरोना संक्रमण से जूझते हुए जान गंवाने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स को दिल्ली सरकार ने शहीद का दर्जा देने का कोई ऐलान नहीं किया है. ऐसे में हेल्थ केयर वर्कर्स इस पर सवाल भी उटा रहे है. बता दें कि कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों को ओडिशा सरकार की ओर से शहीद का दर्जा दिया जा रहा है.

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कोविड से होने वाली मौत प्राकृतिक आपदा नहीं है. ऐसे में इससे मरने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स के परिजनों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम हेल्थ केयर वर्कर्स के परिवारों का दुख कम नहीं कर सकेगा मगर आर्थिक मजबूती जरुर प्रदान कर सकता है.

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सरकार के इस आदेश के संबंध में हम बात की फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश बागड़ी से. उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम सराहनीय है. मगर इसके अलावा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर कोविड संक्रमण का शिकार होते है सरकार पहले ही उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाए. अगर सरकार जीते जी ही हेल्थकेयर वर्कर की ओर ध्यान देगी तो उन्हें एक करोड़ रुपए देने आई नौबत ही नहीं आएगी न ही किसी समय सीमा की जरुरत पड़ेगी.

इस समय डॉक्टरों की सुविधाओं के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए. अगर कोई डॉक्टर संक्रमित होता है तो उन्हें भी इलाज के लिए इधर उधर भेजा जाता है.

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